गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act, 1955) में संशोधन करते हुए ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर किसी OCI कार्डधारक को कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है या फिर उसके खिलाफ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उसका OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है।
पहले क्या था नियम?
पहले कानून के तहत OCI कार्ड केवल तभी रद्द किया जा सकता था जब रजिस्ट्रेशन के 5 साल के भीतर कार्डधारक को कम से कम 2 साल की सजा दी गई हो। लेकिन अब यह 5 साल की समय सीमा हटा दी गई है, यानी किसी भी समय 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर कार्ड कैंसिल हो सकता है।
नए प्रावधान क्यों लाए गए?
गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना अपनी महिला सुरक्षा प्रभाग के जरिए जारी की है। माना जा रहा है कि यह बदलाव खासकर भारतीय मूल के उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए लाए गए हैं जो अपराधों में वांछित हैं, जैसे –
- जबरन NRI शादियां
- दहेज उत्पीड़न
- शारीरिक शोषण और अन्य गंभीर अपराध
इस नए संशोधन से सरकार का मकसद यह है कि गंभीर अपराधों में शामिल या कानून से भाग रहे OCI कार्डधारकों पर सीधे कार्रवाई की जा सके और उनके खिलाफ कड़ा संदेश दिया जा सके।
