बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान (Bihar Bhumi) के दौरान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 20 सितंबर तक किसी भी राजस्व कर्मचारी का तबादला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
ट्रांसफर रोकने का कारण
विभाग ने साफ कहा है कि जिन कर्मियों का हाल ही में एक अंचल से दूसरे अंचल में तबादला हुआ है, उन्हें अभी पुराने अंचल में ही प्रतिनियुक्त किया जाए। वजह यह है कि नए अंचल से अनजान होने पर आवेदन लेने और शिविरों के कामकाज में देरी हो रही है। अभियान की गति को बरकरार रखने और लोगों को समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विभाग का निर्देश
निर्देश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी भी तरह की कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान प्रभावित हो सकता है। इसलिए सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि वे इस रोक का पालन सख्ती से करें और सुनिश्चित करें कि शिविरों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे।
Bihar Bhumi: सरकार का रुख
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महाअभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसका उद्देश्य यह है कि आम जनता को जमीन से जुड़े कागजात आसानी से और समय पर मिलें। उन्होंने कहा कि अभियान की अवधि में तबादले व अनुशासनात्मक कार्रवाई रोककर प्रशासनिक बाधाओं को खत्म किया गया है। सरकार चाहती है कि हर रैयत को पंचायत स्तर तक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। यह अभियान आम लोगों को राजस्व मामलों में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा।
